मासा ऑनलाइन कन्वेंशन : 26 नवंबर हड़ताल और मजदूर संघर्ष अभियान (18 अक्टूबर, 5 बजे शाम, फेसबुक लाइव)

मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) के ऑनलाइन कन्वेंशन, जिसमें 18 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक मजदूर संघर्ष अभियान और 26 नवंबर आम हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की गई, का पूरा विडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें

Make the Online Convention of MASA (18 Oct, 5 pm) a grand success! [Resolution]

Click here for PDF copy of the Resolution हिंदी में प्रस्ताव पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें Click here to watch the complete Convention In support of our demands to: Rollback the Labour Codes and anti-worker provisions in the labour laws!Rollback the pro-corporate and anti-farmer new Farm Bills!Rollback the ongoing attempt to sell-off the Public Sector Enterprises!Reject the practice of... Continue Reading →

मासा के ऑनलाइन कन्वेंशन (18 अक्टूबर, 5 बजे) को सफल करें! [प्रस्ताव]

प्रस्ताव की PDF कॉपी के लिए यहां क्लिक करें Click here to read the Resolution in English ऑनलाइन कन्वेंशन की पूरी विडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें हमारी निम्नलिखित मांगों के साथ : नए श्रम कोड तथा मजदूर कानूनों में मजदूर-विरोधी प्रावधान वापस लो!नए कॉर्पोरेट-पक्षीय किसान-विरोधी कृषि बिल वापस लो!सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को बेचने के कदम वापस लो!ठेका प्रथा पर रोक लगाओ!महामारी में मजदूरों के लिए संकट व तमाम मुश्किलें... Continue Reading →

मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) की वेबिनर श्रृंखला में तीसरा वेबिनार : "मोदी सरकार की तीव्र निजीकरण की नीति और जारी प्रतिरोध" [4 अक्टूबर, 6 बजे से, मासा फेसबुक पेज पर लाइव]

MASA’s Statement On Recent Supreme Court Order On Removal of 48,000 Jhuggis In Delhi

The Supreme Court has passed an order on 31st August 2020 to remove Delhi's around 48000 jhuggis which are situated in a stretch of almost 140 km on both sides of the railway tracks within 3 months. The Supreme Court has also stated in the order that no other court can put a stay order/injunction on this removal order and no interim order can be applicable to this issue, and “no interference, political or otherwise” should be there on this issue.

दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) का बयान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में करीब 48 हज़ार झुग्गी-झोपड़ियों, जो करीब 140 कि.मी. की दूरी तक रेलवे लाइनों के बगल में बसी हैं, को 3 महीनों के अंदर हटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी कोर्ट द्वारा इन झुग्गियों को हटाने पर रोक/स्टे नहीं लगाया जा सकेगा और इस मुद्दे पर कोई भी अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, और इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया में कोई भी “राजनीतिक या अन्य दखल-अंदाज़ी” नहीं होनी चाहिए...

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