सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में करीब 48 हज़ार झुग्गी-झोपड़ियों, जो करीब 140 कि.मी. की दूरी तक रेलवे लाइनों के बगल में बसी हैं, को 3 महीनों के अंदर हटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी कोर्ट द्वारा इन झुग्गियों को हटाने पर रोक/स्टे नहीं लगाया जा सकेगा और इस मुद्दे पर कोई भी अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, और इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया में कोई भी “राजनीतिक या अन्य दखल-अंदाज़ी” नहीं होनी चाहिए...