मुकेश असीम | सर्वहारा #71-73 (1 मार्च – 15 अप्रैल 2025) पूंजीवादी व्यवस्था का दावा रहा है कि उसने जनतंत्र कायम किया और सभी को अभिव्यक्ति का जनतांत्रिक अधिकार दिया है, हालांकि सच्चाई यह है कि पूंजीवाद में हर अधिकार वास्तव में सम्पत्तिशालियों के लिए ही होता है। संपत्तिहीन मजदूर मेहनतकश इन अधिकारों का प्रयोग … More सड़ता बीमार पूंजीवाद बोलने की जरा भी आजादी को सहन करने को कतई तैयार नहीं
✒️ सिद्धांत | ‘सर्वहारा’ #56 (1 अगस्त 2024) मोदी सरकार देश के 3 क्रिमिनल कानूनों (IPC, CrPC, साक्ष्य कानून) को हटा कर 3 नए कानून ले आई है, जो 1 जुलाई से लागू भी हो गए हैं। इन कानूनों में पुलिस को हद से ज्यादा ताकत दे दी गई है और जनता के अधिकारों को … More ‘कानून का राज’ समाप्त, नए आपराधिक कानून से अब पुलिस राज की शुरुआत
✒️ आकांक्षा | ‘सर्वहारा’ #54 (1 जुलाई 2024) केन्या में सरकार द्वारा लाये गए नए फाइनेंस बिल 2024 के खिलाफ विगत 25 जून को जनता भारी संख्या में सड़कों पर उतर गयी। यह बिल ऐसा है जिससे मूलभूत चीजों जैसे ब्रेड, खाने का तेल, बच्चों के डायपर, महिलाओं के सैनीटरी पैड, आदि के दाम बढ़ … More केन्या में महंगाई के खिलाफ जनता सड़कों पर, पुलिस ने ली 27 की जान
✒️ कौशिक बरनवाल | ‘सर्वहारा’ #54 (1 जुलाई 2024) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विगत 24 जून को सरकारी जमीन दखल, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण आदि कई मुद्दों पर विभिन्न नगर निगम अध्यक्षों, मंत्रियों, और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले दिन से कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों व फुटपाथ … More पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों (हॉकरों) को उजाड़ने के खिलाफ एकजुट हो!
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